काठमाडौ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले चालु आर्थिक बर्ष २०८०/०८१को मौद्रिक नितिको स्वागत गरेको छ ।
सिबिफिनले आज एक विज्ञप्ति जारी गदै नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको स्वागत गदै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको बताएको छ ।
‘समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती र समस्याहरुको सम्बोधन र समाधान मौद्रिक नीतिबाट मात्रै नहुने,‘तथापि वित्तीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रको समस्याहरुको दिगो समाधान गर्नका लागि केही व्यवस्थाहरु सकारात्मक छन,’ सिबिफिनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला पक्षहरुले पेस गरेका महत्वपूणर् सुझावहरुलाई वास्ता नगरेको र यस्ता सुझावहरुलाई निर्देशनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने हेतु सिबिफिनले राष्ट्र बैंकसमक्ष केहि सुझाव पनि पेस गरेको छ।
— संस्थापक सेयरलाई क्रमिक रुपमा सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्र्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ। यसले पुँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र होइन, बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्दछ।
— साना कर्जामा जोखिम भार कम गरिएको विषय स्वागतयोग्य रहेको छ। यसले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन महत्वपूणर् सहयोग पुग्नेछ। तथापि ठूला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सीमा तोकिसकेको अवस्थामा थप जोखिम भार हटाइँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ।
— तीनमहिनेजस्तो छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतिमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेपसमेत मुद्दतिमा रुपान्तरण भइरहेको र सो कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कस्ट अफ फन्ड बढिरहेको छ। धेरै छोटा अवधिका मुद्दति निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालीन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सिर्जना गरिरहेको हुँदा यस्तो व्यवस्थालाई हटाउनु मनासिव देखिन्छ।
— उत्पादनशील क्षेत्रलाई २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि बैंकलाई अन्य किसिमका शुल्कलगायतमा नियन्त्रण गरिनु उचित देखिँदैन।
— आर्थिक वर्ष २०७९-८० को कर्जा विस्तार केवल ३.६ प्रतिशतमा सीमित भएको र यो अत्यन्तै न्यून भएको तथा यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बढ्दो कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च धान्न नसकिने हुँदा कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्यअनुरुप हासिल गर्नका लागि पुँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सीमालगायतका व्यवस्थाहरुमा थप लचिलो हुन अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ।
— हाल विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानीको अवस्था साँघुरिँदै गएको अवस्थामा र ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै डिजिटल सेवा दिइरहेको अवस्थामा थप डिजिटल बैंकिङको लाइसेन्स दिइनु हुँदैन।
— तोकिएमा समयमा ब्याज नबुझाउँदासमेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृत्तिलाई आश्रय पुगिरहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थामा तत्काल हटाउनु मनासिव देखिन्छ।
— बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि गरिएका अराजक गतिविधिहरुको नियन्त्रणका लागि गरिएको व्यवस्था सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको छ ।
