काठमाडौँ । अब २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कर्जामा प्यान अनिवार्य आवश्यक पर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “ग”वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन/परिमार्जन/थप गदै यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट वा छुट्टा छुट्टै रुपमा २५ रुपैयाँ लाख वा सोभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्नुपरेमा अनिवार्यरुपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, ऋणी एउटै समूह अन्तर्गत पर्ने भएमा त्यस्तो समूहले २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जा लिएको अवस्थामा उक्त समूह अन्तर्गतको कुनै व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँ भन्दा कम रकमको कर्जा प्रवाह गर्नुपरेको अवस्थामा समेत अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।
यसअघि ५० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जामा प्यान अनिवार्य थियो ।
ऋणीले स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय त्यस्तै, ऋणी एउटै समूह अन्तर्गत पर्ने भएमा त्यस्तो समूहले रु २५ लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जा लिएको अवस्थामा पनि अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।