२०८१ मंसीर २९, शनिबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठअर्थतन्त्रहुम्लाका सरकारी कार्यालयका अधिकारीलाई अनुगमनको चटारो

हुम्लाका सरकारी कार्यालयका अधिकारीलाई अनुगमनको चटारो


हुम्ला- चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मसान्त सकिन दुई साता मात्रै बाँकी रहेका बेला जिल्लाका सरकारलाई कार्यालयका अधिकारीलाई स्थलगत अनुगमनको चटारो सुरु भएको छ ।

वर्षका ११ महिना काममा नतातिने सरकारी कार्यालयहरूले जेठयता बढाएको योजनाको कामको एक पक्षीय र बहुपक्षीय अनुगमनका नाममा केही दिनयता गाउँ आउजाउको चटारो सुरु भएको हो ।

अन्य महिना शुक्रबारमा समेत राम्रोसँग कार्यालयको काममा ध्यान नदिएका जिल्लाका सरकारी कार्यालयका अधिकारीहरूलाई पछिल्लो समय सार्वजनिक बिदाको दिन पनि कार्यालयको काम गर्न भ्याई नभ्याई भएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिता परियार, प्रहरी प्रमुखलगायतका जिल्लाका उच्च सरकारी अधिकारी खानेपानी, ऊर्जा तथा जलस्रोत लगायतका सरकारी कार्यालयबाट सुरु भएका योजनाहरूको संयुक्त अनुगमन गर्न सिमकोट गाउँपालिकाको डाँडाफया क्षेत्र पुगेको थियो ।

विकासे कामको अनुगमनमा जिल्ला सुरक्षा अधिकारी सहितको टोलीको समेत पछिल्ला केही साता बढेको आउजाउले यो वर्ष पनि असारे विकासको चटारो हुम्लामा पुनः सुरु भएको टिप्पणी सुरु हुन थालेको छ ।

योजनाहरूको पेस्कीको फर्छ्यौट र अन्तिम किस्ताको भुक्तानीका लागि तेस्रो पक्षीय अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न अख्तियारको कार्यक्षेत्र समेत लिएका सुरक्षा अधिकारीको टोलीलाई सरकारी कार्यालयले अनुगमनका लागि गाउँमा लिन सुरु गरेका छन् ।

सिमकोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुशीला रोकायाका अनुगमन समितिको टोलीले आफ्नो गाउँपालिकाको बिकासी अनुगमन लाई निरन्तरता दिएको छ । सिमकोट गाउँपालिकाको ३ लिमाटाङ प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई भवन अनुगमन गरिएको छ । ४८१३५७२ मा निर्माणको जिम्मा लिएको च्याम्फा निर्माण एण्ड अन्डर सप्लायर्स निमाई कार्य सन्तोष जनक निर्माण गरिएको अनुगमन समितिकी संयोजक सुशीला रोकायाले बताइन् ।

वर्षका ११ महिना विकासे काममा सुस्त हुने जिल्लाका सरकारी कार्यालय साल्तमामको अन्तमा मात्रै हतारले काम गर्दा बजेट अनुसारको अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको गुनासो वर्षेनी आउने भए पनि त्यसको सुनुवाइ नहुँदा असारको दोस्रो र तेस्रो साता जिल्लाका अधिकांश कार्यालयको विकासे खर्च चौबर बढ्ने गरेको छ ।

असारे विकासले हुम्लामा प्रति व्यक्ति विकासको खर्च बढे पनि उपलब्धि शून्य हुने गरेको हुम्लामा यो वर्ष पनि विगतकै नियति दोहोरिने प्राय निश्चित जस्तै देखिएको गुनासो बढ्न थालेको छ ।

 


क्याटेगोरी : अर्थतन्त्र, कर्णाली प्रदेश



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ