पोखरा । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले चालु आर्थिक बर्ष २०७७/७८ बजेट कार्यान्वयन समयमा नै पारदर्शी रुपमा गर्न सरोकारवाला पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन ठिक समयमा हुन नसकेको गुनासो सधै आउने गरेको भन्दै अहिले देखि नै बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन समितिका सभापति दीपक कोइरालाले सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । कहिले कर्मचारी अभाव त कहिले कोभिड भनेर बजेट पूणर् कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै अहिले देखि नै बजेट कार्यान्वयन हुने गरि काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रदेशका योजनाहरुमा कोडिनेशनको अभाव देखिएको भन्दै योजनाको अनुगमन पनि नहुदा ठिक समयमा काम हुन नसकेको समितिका सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले बताउनुभयो । समितिका अर्का सदस्य मीन प्रसाद गुरुङले कार्यविधि असोज महिना भित्र सकेर कार्तिक बाट कार्यन्वयनमा नजाने हो भने यस आर्थिक बर्षमा पनि योजनाहरु सम्पन्न गर्न मुस्किल भएको बताउनु भयो ।
मल्लले गत आर्थिक बर्षमा काम शुरु भएका तर अहिले बजेट नपरेका योजनाहरु अलपत्र पर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारले कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने समस्या रहेको समितिका सदस्य भागबत प्रकाश बताउनु भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेलले आफ्नो मन्त्रालय सिधै बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले नभए पनि अन्य मन्त्रालयहरुलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउने र कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा रहेकोले अव बजेट कार्यान्वयनको चरण शुरु हुने बताउनुभयो । उहाँको भनाइ अनुसार पाँच प्रतिशत जति रकम खर्च भएको तथा प्रदेशमा आन्तरिक स्रोत जम्मा २ अरव मात्रै रहेको र ठुलो बजेट केन्द्रकै मुख ताक्नु पर्ने अवस्था रहेको जनाउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले बहुबर्षिय ठेक्का लगाएको सडकहरुमा काम अहिले पनि भइरहेको र कार्तिक सम्म साना आयोजनाहरुलाई पनि ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने प्रतिवद्ध भएको जनाउनु भएको छ । त्यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावण मन्त्रालयका सचिव डा. महेश्वर ढकालले गण्डकी प्रदेश भित्रका क्रसर उद्योगलाई मापदण्ड भित्र ल्याइने प्रतिवद्धत्ता जनाउनु भएको छ ।
भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव सवनम शिवाकोटी (अर्याल)ले कृषिमा मापदण्ड धेरै बनाउनु पर्ने भएकोले कतिपय कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको बाँकीको असोज मसान्त सम्म मापदण्ड बनाएर काम गर्ने बताउनुभयो ।
सचिव शिवाकोटीले अहिले ४१८ जनाको दरबन्दी रहेको ठाउँमा ३३ प्रतिशत प्राविधिकको खाली रहेको र कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र नभएका जिल्लाहरुमा ९ वटा कार्यालय थप्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
