गृहपृष्ठ ∕ राजनीति ∕ सर्वोच्चको आदेश ओम्नीलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू सर्वोच्चको आदेश ओम्नीलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू Karobarpati सोमबार, २०७७ असोज १२ गते, १९:४३ मा प्रकाशित काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले ओबिसिआइ प्राइभेट (ओम्नी)लाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ। सोमबार न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया २२ यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको हो । सरकारले भदौ २८ गते ओम्नी समूहलाई कालोसूचीमा राख्ने निणर्य गरेको थियो। उक्त निणर्य बदर गर्न माग गर्दै असोज ९ गते ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँग चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन सम्झौता गरेको थियो। सामग्री बजार मूल्यभन्दा निकै महँगोमा खरिद गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो। क्याटेगोरी : राजनीति तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस सम्बन्धित समाचार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन माओवादी केन्द्रको ह्वीप रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरण र पासपोर्टको छानबिन पार्टीले गर्नुपर्छ- मुकुल… प्रचण्ड सरकार ढल्ने भएपनि विश्वासको मत दिन्छौं- एकीकृत समाजवादी सापकोटाको एमालेलाई प्रश्न- गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरणको कालो धब्बा कसरी पखाल्नुहुन्छ… प्रचण्डले वैकल्पिक सरकार बनाउन खोजे- एमाले कांग्रेस एमाले सरकार बन्ने, के के विषयमा भयो सहमति ? धेरै पढिएका १ मल्टीपर्पस फाइनान्सको अवितरित हकप्रद सेयर असोज २९ गतेबाट बिक्रीमा २ अत्यन्तै सूक्ष्म र वैज्ञानिक प्रक्रिया हो योग ३ युवा व्यवसायी अमरः २० करोड लगानी, मासिक २ करोड ‘टर्न ओभर’ ४ अर्थमन्त्री द्वारा डिजिटल नेटवर्किङ व्यवसायमा नजोडिन आग्रह ५ चीनको निगरानी विमान जापानी क्षेत्रमा प्रवेश ६ स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको खाका बनाएको छु डा. तोसिमा कार्की ७ यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान ट्रेण्डिङ कालिका लघुवित्तको लाभांशको घोषणा, सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने नबिल बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा सजिलै शेयर धितोकर्जा पाइने ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा साढे चार प्रतिशत कार्यपालिकाले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्दैन, सरोकारवालाले नै निकास निकालोस् : प्रधानमन्त्री १० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउँदै केन्द्रीय बैंक नबिल बैंकले बढायो नाफा , खुद ब्याज आम्दानी १०० प्रतिशत भन्दा बढी ठमेलमा ‘न्यू इयर इभ ठमेल सडक महोत्सव’ गरिने कालिका लघुवित्तको लाभांशको घोषणा, सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने नबिल बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा सजिलै शेयर धितोकर्जा पाइने ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा साढे चार प्रतिशत कार्यपालिकाले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्दैन, सरोकारवालाले नै निकास निकालोस् : प्रधानमन्त्री १० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउँदै केन्द्रीय बैंक नबिल बैंकले बढायो नाफा , खुद ब्याज आम्दानी १०० प्रतिशत भन्दा बढी ठमेलमा ‘न्यू इयर इभ ठमेल सडक महोत्सव’ गरिने