काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का नयाँ मौद्रिक नीतिका लागि १५ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।
उक्त सुझाव पत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर बैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि आफनो आधारदरमा ४ प्रतिशत सम्म प्रिमियम जोडी ब्याजदर निर्धारण गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न संघले माग गरेकाे छ ।
हाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामा आफनो आधारदरमा प्रिमियम जोडेर १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लगाएको अवस्था छ ।
यस्तै, संघले क,ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर उक्त ५ प्रतिशत भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यो क्षेत्रभित्र प्रत्यक्ष लगानी गरेको कर्जा समेत गणना भएको अवस्थाले लघुवित्त संस्थाको कर्जा कोषको मुख्य स्रोत सकुचित हुन गएको अवस्थामा क,ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत लघुवित्त संस्थाहरुलाई लगानी गरेको थोक कर्जा मात्र अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत गणना गर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जाको प्रिमियम दर अधिकतम १ प्रतिशतमा नवढ्ने गरि कायम गर्नु पर्ने माग छ ।उक्त सुझाव पत्रमा लधुवित्त संस्थाहरुले आवधिक वचत योजनामा निक्षेप संकलन गर्न पाउनु पर्ने समेत माग छ ।
सर्वसाधारणबाट पनि निश्चित परिमाण तोकि निक्षेप संकलन गर्न पाउनु पर्ने माग राखेका छन् । साथै, लघुवित्त संस्थामा कार्यगत कर्मचारीहरुले आफु काम गरेको संस्थामा आफनो बचत खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गने संघ माग गरेको छ ।
