काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाअनुसार लघुवित्त संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् ।
नयाँ निर्देशिका अनुसार नगद वा लाभांश शेयर दिँदा २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
त्यस्तै, कुनै लघुवित्तले २० प्रतिशतभन्दा बढि लाभांश दिन चाहेको खण्डमा त्योभन्दा बढी लाभांशको ५० प्रतिशत जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यसअघि इजाजत प्राप्त संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
निर्देशिकामा कोभिड-१९ महामारीका कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायीत्व प्रवद्र्धन गर्न असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा आव २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एक प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कूल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीको पुरुत्थानका लागि इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका थप कर्जा निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्षसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि हरेक त्रैमासको महिना सकिएको मितिले १५ दिनभित्र कुनै एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य रुपमा प्रतिवेदन प्रकाशन गरी केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो तर नयाँ निर्देशिका अनुसार आव २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने अवधि साउन मसान्तसम्म कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, असार मसान्तभित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम आगामी भदौ १५ गतेभित्र प्राप्त भएमा त्यस्तो रकमलाई २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखाङ्कन गर्न सक्ने थप व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभत्र प्राप्त भएको ब्याज रकम मात्रै त्यसरी लेखाङ्कन गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।