काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मात्र सरकारले करिब साढे ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘२०७९ चैत महिनामा पुँजीगततर्फ १ करोडभन्दा बढीको एक उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा भएको रकमान्तरको विवरण’अनुसार ३३ अर्ब ३४ करोड ४५ लाख ८१ हजार बराबर रकमान्तर भएको हो ।
यो अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले २७ अर्ब बराबर आन्तरिक ऋण तिर्नका लागि रकमान्तर गरेको छ । यो रकम अर्थ विविध शीर्षकबाट निकासा दिइएको छ ।
त्यस्तै अर्थ विविध शीर्षकबाटै गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको चालु खर्चका लागि २८ लाख ४३ हजार बराबर थप निकासा दिइएको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि अतिरिक्त समय भत्ताका रुपमा ५० लाख निकासा दिइएको छ । लोकसेवा आयोगलाई ४ करोड ३३ लाख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ६ करोड बराबर निकासा दिइएको छ ।
चैत महिनामा २ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत ललितपुरको गोदावरीमा राष्ट्रिय ‘हरवोरियम’ भवन निर्माणका लागि ४० करोड ५० लाख र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सामाखुसी-टोखा-गुज्रे सडक आयोजनाका लागि ७ करोड ६२ लाख बराबर स्रोत सहमति दिइएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको १९ करोड रकमान्तर गरेर नदी नियन्त्रण आयोजनाका लागि दिएको छ ।
त्यसैगरी, पालुङटार-कुण्डुटार सिँचाइ आयोजनाको ३ करोड ६४ लाख र सिँचाई पुनःस्थापना आयोजनाको ३ करोड ९० लाख बराबर रकमान्तर गरेर नदी नियन्त्रण आयोजनाका लागि दिइएको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको २१ करोड रकमान्तर गरेर बृहत् सरकारी सिँचाइ योजनाको पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि र २५ करोड रकमान्तर गरी सुनसरी-मोरङ आयोजनालाई दिइएको छ ।
बूढीगण्डकीकै २० करोड समृद्ध तराई-मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमका लागि र ६ करोड भूमिगत स्यालो ट्युबवेल कार्यक्रमका लागि दिइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उत्तर-दक्षिण राजमार्गको ९ करोड घटाएर काठमाडौँ उपत्यका सडक बिस्तार आयोजनालाई रकमान्तर गरिएको छ । राप्ती लोकमार्गको ६ करोड ५० लाख रकमान्तर गरेर स्थानीय सडक पुल निर्माण कार्यक्रमका लागि र प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नति कार्यक्रमको १० करोड रकमान्तर गरेर निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई दिइएको छ । रासस ।
