काठमाडौं । नीति अध्यन प्रतिष्ठानद्वारा तयार गरिएको राष्ट्रिय स्वयंसेवा नीति मस्यौदा, २०७७ माथि सरोकारवाला समुहले राजधानीमा वृहत छलफल गरेका छन ।
उक्त छलफल युथ एड्भोकेसी नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यलय, ईन्टरनेशनल नेपाल, भिएसओ नेपाल लगायतका संघसंस्थाहरुको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोगकी माननिय सदस्य लिली थापाले मस्यौदामा प्रस्तावित संरचना ठुलो र नाकरसाहीमुखी भएकाले घटाउनु पर्ने वताईन ।
उक्त छलफलमा जनसाख्यिक लांभासको दृष्टिकोणले राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिषद युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा नै रहनु पर्दछ भन्ने समाज कल्याण परिषदका उपाध्यक्ष डा. पद्म प्रसाद खतिवडाको जोड दिनु थियो । उनले भने, “ स्वयंसेवकको जिविकोपार्जनका लागि आवस्यक रकम प्रदान गर्नु पर्ने विषय नीतिमा उल्लेख गर्नु पर्दछ” ।
त्यस्तै युएनडिपीका नेपाल प्रतिनिधि आस्यानी मेडागानगोडाले स्वयंसेवक नीति लैङ्गिक मैत्री हुनु पर्नेमा जोड दिनभएको थियो ।स्वयंसेवक पेड हुन्छ कि हुदैन ? स्वयंसेवक परिषद कुन मन्त्रायल अन्तरगत राख्ने ? प्रस्तावित संरचना कुन कुन निकायको प्रतिनिधित्व गराउने ? स्वयंसेवा नीतिको कार्यन्वयनका लागि तीन तहका सरकारविच कसरी समन्वय गर्ने ? जस्ता आधारभुत प्रश्नमा सरोकारवाला समुहबाट नीति अध्यन प्रतिष्ठानले सुझावको अपेक्षा गरेको नीति अध्यन प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रतीको भनाई रहेको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग युवा संजालका अध्यक्ष महेन्द्र थापा, भिएसओ नेपालका प्रतिनिधि सिखा श्रेष्ठ, युथ एड्भोकसी नेपालका महासचिव गीता चौधरी, राले ईन्टरनेशनलका प्रतिनिधि कणर् नेपाली लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।कार्यक्रममा ८० जना भन्दा वढी सहभागीहरुले समुहगत छलफल गरी स्वयंसेवा मस्यौदामा पृष्ठपोषण गरेका थिए ।
स्वयंसेवा मस्यौदामा युथ एड्भोकेसी नेपालको संयोजनामा ७ बटै प्रदेशमा छलफल पछि केन्द्रिय स्तरमा छलफल भएको युथ एड्भोकेसी नेपालका अध्यक्ष नरेन खतिवडाले बताए । संकलन भएको सुझाव तथा पृष्ठपोषणको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी नीति अध्यन प्रतिष्ठानलाई प्रदान गरिने खतिवडाले जानकारी गराए ।
कार्यक्रमको संचालन युथ एड्भोकसी नेपालका सचिव नारायण कडरियाले गरेका थिए ।
