काठमाडौं— सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि बन्ने संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा सहमति जुटेको छ।
आज कार्यदललाई अन्तिम रुप दिन बसेको कार्यदलको बैठकले ४ बुँदे सहमति गर्दै कार्यादेशलाई अन्तिम रुप दिएको हो। ४ बुँदे सहमति अनुसार सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएका कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन र सुपरिवेक्षण र पारदर्शिताको अध्ययन गरी सुझाव दिने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै समस्यामा परेका सहकारी संस्थाको बचतकर्ताको रकम सुरक्षा गर्न र जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गरिने लगायत रहेको छ।
सोमबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यदलका सहमति जुटेको थियो। त्यससँगै आज बसेको कार्यदलको बैठकले त्यसलाई अन्तिम रुप दिएको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा जोडिएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नै राखेर अघि बढ्ने अडान कायम राख्दै आएकोमा कांग्रेसबाट लचकता आएपछि सहमति जुटेको हो।
७ सदस्यीय छानबिन समिति बन्ने सहमति अनुसार कांग्रेस र एमालेबाट २–२ जना र राप्रपा, रास्वपा र माओवादीबाट १–१ जना रहनेछन्। आजै तीन बजेसम्म नाम टुंगो लगाउने र आज बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा उक्त नाम र सहमति प्रस्तुत हुने बताइएको छ।
