काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले मगरले आफूलाई एक अर्बको आर्थिक प्रभोलनमा पारिएको बताएका छन् ।
फागुन १८ गते मंगलबार वन उपभोक्ता महासंघको आठौं परिषदको उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज नगर्ने मलाई एक अर्बको आर्थिक प्रभोलन पारिएको उनले बताएका छन् ।
सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको १ महिनापछि विभागीय मन्त्रीले उक्त कार्यविधि खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाइएको बताएका हुन्।
गत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो। मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय आएदेखि नै काठ व्यवसायी र वनका केही बद्मास कर्मचारीले भेट्ने प्रयास गरेको तर, आफूले कसैलाई पनि भेट नगरि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने निणर्य गरेको बताए।
मन्त्री आलेले सम्बोधन गदै जुन दिन मैले पदको वहाली गरेँ, त्यही दिनदेखि काठ व्यवसायी, वनका केही बद्मास कर्मचारीदेखि साराले मलाई भेट्ने प्रयास गरे। मैले कसैलाई भेटिनँ। कसैलाई पनि भेट्दिनँ भनेँ’, उनले भने, ‘पछि कुरा कतिसम्म आयो भन्दाखेरी हामी १ अर्ब पैसा उठाएर दिन्छौं भन्ने कुरा पनि आयो। मैले भनेँ १ अर्ब पैसा समातेर आफ्नो मुखमा कालोमोसो आफैं दल्ने मैले ? हुँदैन भनेर मैले इन्कार गरेँ।’
बैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा वन फडानी गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नै बद्नाम पार्ने काम भएकाले प्रधानमन्त्रीले वैैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्नका लागि आफूलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको पनि उनले बताए छन् ।
सम्बाृेध गर्ने क्रमा उनले भने सार्वजनिक लेखा समितिले निणर्य गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन बुझायो । छानविन भईरह्यो तर वैज्ञानिक बन कार्यक्रम खारेज हुदैन, यही कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई यो (मन्त्रीको) जिम्मेवारी सुम्पिनुभयो, छिटो बैज्ञानिक वन खारेज हुनुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता थियो ।
मन्त्री आलेले वैज्ञानिक बन कार्यक्रम खारेजका लागि वन मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरुको साथ र सहयोग पाएकोमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको प्रशंसा गरेका छन् ।
‘आफू गतिलो भयो भने कसैले बिगार्न सक्तैन, हामीले र्याल चुहाउने पनि होइन, मन्त्रालयभित्र गर्नुपर्ने कामहरु अघि बढ्छन् । त्यस्तै उनले जनतालाई प्रत्यक्ष हानीहुने काम मन्त्रालयले गर्दैन, जनताको अहित हुने काम गर्न बाध्य पार्यो भने मन्त्रीको पद १ मिनेटमा रिजाईन गरेर पद् छोड्न म तयार भएको उनले भने ।
मन्त्री आलेले आफू सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य रहेका बेला उपसमितिमा बसेर वैज्ञानिक बन कार्यक्रमको बारेमा अध्ययन गर्दा पनि जिल्ला बन अधिकृत, क्षेत्रीय निर्देशक, काठ व्यवसायी कर्मचारी लगायतले विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाएको बताएका छन् । यद्यपि मुलुकका विभिन्न स्थानको अवलोकन गर्दा कैलाली, कञ्चनपुर लगायत स्थानमा वैज्ञानिक वन कार्याक्रमका नाममा चुरेको दोहन भएको देखेपछि आफुहरुले सो कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने र दोषीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको उनले बताए ।
मन्त्री आलेले वन नियमावली बनाउँदा पनि सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता गरे । कुनै पनि किसिमका प्रलोभनमा नपरी देश र जनताको हितलाई मध्यनजर गरि काम गर्न उनको अनुरोध गरेका छन् ।
