गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ सर्वोच्चले खटायो १४३ जना कर्मेचारीलाई काजमा ( सूची सहित) सर्वोच्चले खटायो १४३ जना कर्मेचारीलाई काजमा ( सूची सहित) Karobarpati मंगलबार, २०८० साउन ९ गते, १०:१९ मा प्रकाशित काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्याय सेवाका १४३ जना कर्मचारीलाई काजमा खटाएको छ । सर्वोच्चले राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई काज सरुवा गरेको छ । सर्वोच्चले सहरजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार, उपरजिष्ट्रार, इजलास अधिकृत, स्रेस्तेदार, अनुसन्धान अधिकृतलगायतलाई काजमा खटाइएको हो । हेर्नुस् सूची क्याटेगोरी : समाचार तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस सम्बन्धित समाचार मर्स्याङ्दी नदीमा भारतीय बस दुर्घटना: १४ शव निकालियो, उद्धार कार्य… सरकारको शर्त पालना गर्ने टिकटकको प्रतिबद्धता, प्रतिबन्ध फुकुवाको तयारी परराष्ट्रमन्त्री राणा र जयशंकरबीच भेटवार्ता स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले पदभार ग्रहण गर्दै गरे दुई निर्णय जेठ २८ यता बाढी-पहिरोबाट ७४ जनाको मृत्यु कैलाली र कञ्चनपुरमा बढी प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो धेरै पढिएका १ मल्टीपर्पस फाइनान्सको अवितरित हकप्रद सेयर असोज २९ गतेबाट बिक्रीमा २ अत्यन्तै सूक्ष्म र वैज्ञानिक प्रक्रिया हो योग ३ अर्थमन्त्री द्वारा डिजिटल नेटवर्किङ व्यवसायमा नजोडिन आग्रह ४ चीनको निगरानी विमान जापानी क्षेत्रमा प्रवेश ५ युवा व्यवसायी अमरः २० करोड लगानी, मासिक २ करोड ‘टर्न ओभर’ ६ स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको खाका बनाएको छु डा. तोसिमा कार्की ७ खराब कर्जा बढेपछी लक्ष्मी लघुवित्त घाटामा ट्रेण्डिङ एनएमबि बैंक र होटेल भिवान्ताबीच समझदारी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकद्धारा सेयरधनीलाई १८.५ प्रतिशत लाभांश घोषणा सिद्धार्थ बैंकको नवनिर्मित भवनकोे समुद्घाटन माछापुच्छे बैंक २१ बर्षमा प्रवेश पछिल्लो २४ घण्टामा २६३८ जनामा कोरोना पुष्टि नबिल बैंक र अलोइबीच डिजिटल ग्रीन फाइनान्सिङका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघबीच सहुलियतपूर्ण कर्जामा सम्झौता एनएमबि बैंक र होटेल भिवान्ताबीच समझदारी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकद्धारा सेयरधनीलाई १८.५ प्रतिशत लाभांश घोषणा सिद्धार्थ बैंकको नवनिर्मित भवनकोे समुद्घाटन माछापुच्छे बैंक २१ बर्षमा प्रवेश पछिल्लो २४ घण्टामा २६३८ जनामा कोरोना पुष्टि नबिल बैंक र अलोइबीच डिजिटल ग्रीन फाइनान्सिङका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघबीच सहुलियतपूर्ण कर्जामा सम्झौता
