गोविन्द चापागाईं स्वालम्बन लघुवित्तका नायब महाप्रबन्धक हुन् । अर्थतन्त्र सम्बन्धी गहिलो रुचि र ज्ञान राख्ने चापागाईंँग लघुवित्त, यसको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भूमिकालगायतका यावत विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीः
स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हालको अवस्थाबारे बताइदिनु होस् न ?
स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.ले हाल ६१ जिल्लामा १४५ वटा शाखा कार्यालय र ९ वटा इलाका कार्यालयबाट करिव २ लाख ६० हजार सदस्यलाई लघुवित्त सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल वित्तीय संस्थाको २० अर्बभन्दा बढी कर्जा लगानीमा रहेको छ । करिव १२ अर्ब बचत संकलन छ । देशको एक अग्रणी लघुवित्त संस्थामध्ये स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.को अधिकृत पूँजी १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, जारी र चुक्ता पूँजी १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ ।
हाल लघुवित्तले लिने गरेको ब्याजदर १५% मा विभिन्न टिकाटिप्पणी बारम्बार आइरहेका छन्, के यो ब्याजदर बढी होइन् ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई ग्राहक सदस्यहरुबाट १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था निर्देशन गरेको छ । यसकै परिधिभित्र रही हाल लघुवित्त संस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका छन् । लघुवित्त कार्यक्रम संचालन गर्ने संसारका देशहरुमध्ये नेपालमा ब्याजदर न्यूनतम रहेको छ । लघुवित्त कार्यक्रम संचालन भैरहेका छिमेकी राष्ट्रहरु बंगलादेश तथा भारतमा भन्दा नेपालमा लघुवित्तको ब्याजदर तुलनात्मक रुपमा कम रहेको छ । सदस्यको घरदैलोमा गई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने भएकोले लघुवित्त संस्थाको संचालनलगायत कर्मचारी खर्च अध्याधिक हुने गर्दछ तर पनि ग्राहकलाई कुनै कठिनाइ, झन्झट विना दुर्गम क्षेत्रमा समेत विनाधितो कर्जा, बचतलगायत अन्य वित्तीय तथा गैर वित्तीय सेवा पुर्याउने भएकोले केही वर्ष अगाडि ब्याजदर बढी भएको जस्तो देखिएता पनि वास्तविक रुपमा त्यसो होइन् ।
हाल लघुवित्तका चुनौतीहरु के—के देख्नु भएको छ ? समाधानका उपायहरु के—के हुन सक्दछन् ?
नेपालमा लघुवित्तको बढ्दो लोकप्रियतासँगै संस्थाहरुको संख्यात्मक वृद्धिका कारण बहु—बैंकिङ कारोबार, सदस्य दोहोरोपना तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण गुणात्मकभन्दा पनि संख्यात्मक कारोबार बढ्न गई केही चुनौतीहरु देखापरेका छन् । संस्थाहरुमा स्वयं अनुशासन कायम गर्ने, सदस्यहरुलाई वित्तीय साक्षरतामा सहभागी बनाउने, संस्थाका माथिल्लो देखि तल्लो तहसम्मका पदाधिकारी तथा कर्मचारी नाफामूखीभन्दा पनि सेवामूलक र अनुशासित ढंगले प्रस्तुत हुने र नीति नियम तथा कानूनी व्यवस्थाको पालना गरी लघुवित्त सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन पहल गर्नुपर्दछ ।
हाल देखिएको वित्तीय संकटको समाधान तपाईंको विचारमा के—के हुन सक्दछन् त? स्वावलम्बनमा यसको असर कतिको परेको छ ?
वित्तीय संकटभन्दा पनि हाल देशव्यापी रुपमा तरलताको अभाव रहेको छ, जसको कारण लगानी योग्य कर्जाको अभाव हुन गई सदस्यहरु सेवा विमूख हुन पुगेका छन् ।संस्थाले पर्याप्त मात्रामा वित्तीय सेवाको विस्तार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । यसको असर समग्र वित्तीय क्षेत्रमा परेकोले स्वावलम्बनमा पनि नपर्ने कुरै भएन । स्वावलम्बनमा लगानी योग्य कर्जाको अभाव भएको कारण कार्यक्रम विस्तारमा समेत असर पुगेको छ भने सदस्यहरुको विश्वासमा समेत केही असर पुगेको छ । यसको समाधानका लागि १५ प्रतिशत ब्याजदरको सीमालाई खुल्ला नगर्ने हो भने नीतिगत रुपमा वित्तीय सेवा प्रदायक लघुवित्त संस्थाहरुलाई या त व्यक्तिगत रुपमा बचत संकलन गर्ने व्यवस्थालाई दिन अनुमति दिनु पर्दछ यात विपन्न वर्ग कर्जाको उपलब्धतालाई सहज बनाउनु पर्दछ ।
अहिले त संस्थाहरु प्रविधिमैत्री बन्दैछन् वा बन्नुपर्छ भन्ने धारणा रहेकोमा यस संस्थाको प्रविधिमा अवस्था कस्तो रहेको छ ?
स्वावलम्बनले पनि आफ्नो कारोबारलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै गएको छ । सफ्टवयेरमार्फत हाल कारोबार गरिहेको छ । यस वित्तीय संस्थाले ट्याबलेट बैकिङ, मोवाइल बैंकिङ, डिजिटल पेमेण्टलाई योजनाअनुसार अगाडि बढाइ रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै यी प्रविधिहरु पछ्याउँदै कारोबारलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजना रहेको छ ।
अब केही नीतिगत कुरा तर्फ जाऊ, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा राष्ट्र बैंकले आवधिक वचत व्यवस्था रोक लगाउनु कतिको उपयुक्त हो जस्तो लाग्दछ ?
आवधिक बचत व्यवस्थामा रोक लगाउनु त्यति उचित छैन । यसले लघुवित्तको आन्तरिक स्रोतलाई अंकुश लगाएको छ । व्यक्तिगत रुपमा बचत संकलन गर्न पनि नपाउने, ब्याजदरमा सीमा निर्धारण र फण्डको अभाव हुने हो भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु सेवा प्रदान गर्न सक्ने स्थितिमा रहँदैनन् । गरिबी न्यूनीकरण र महिला सशक्तिकरणको बलियो अस्त्र लघुवित्तलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने स्थितिमा नीतिगत रुपमै विभिन्न नियन्त्रणात्मक निर्देशनहरुले लघुवित्तको सेवा प्रवाहमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।
अन्य बैंक, विकास बैंक जसरी निक्षेप संकलन गर्न लघुवित्तले पनि पाउनुपर्ने माग बेला बखतमा आइ रहन्छन् । यस्तो निक्षेप संकलन लघुवित्तमा कतिको सरल एवं सम्भव छ त ?
सम्भव र सरल दुवै छ । लघुवित्तहरुले वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा सरल तरिकाले उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । गाउँ—गाउँमा दुर्गम क्षेत्रमा गएर लघुकर्जा, लघुबचतलगायत विभिन्न वित्तीय तथा सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउन सक्षम संस्थालाई त्यस्ता भेगमा अन्य व्यक्तिहरुसँग समेत बचत संकलन गर्दा आन्तरिक श्रोतको जोहो हुने र बचतकर्तालाई समेत घरदैलोमा सेवा पुर्याउँदा अझ प्रभावकारी र विश्वासिलो हुने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकबाट सहुलियतमा कर्जा लिएर लघुवित्तले महंगोमा कर्जा दिए भन्ने आरोप छ नि ? यस बारेमा प्रष्ट पारी दिनुहोस् न ?
लघुवित्त संस्था राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त तथा त्यहीबाट निर्देशित र नियन्त्रित संस्था हो । तर, यिनीहरुको लगानी योग्य फण्ड रकमको मुख्य स्रोत भनेको वाणिज्य बैंकहरुवाट प्राप्त हुने कर्जा नै हो जसको लागि वार्षिक रुपमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज तिर्नु परिरहेको अवस्था जबकी लघुवित्त संस्थाहरुले लगानी गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने राष्ट्र बैंककै निर्देशन रहेको छ । त्यसकारण हाल लघुवित्त संस्थाहरु आफ्नो कार्यक्रम जोगाउन मात्र काम गरिरहेको अवस्था छ ।
आगामी आ.व. २०७९/०८० मा लघुवित्तमार्फत सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्ने भएको छ । यो त सरकारको ऐतिहासिक निणर्य हो भनेर लघुवित्त संस्थाहरु खुशीयाली मनाइ रहेका छन् भन्ने सुनिन्छ नि ? कारणहरु के—के हुन सक्दछन् ?
आ.व. ०७९/८० को बजेटबाट लघुवित्तमार्फत सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नु राम्रो कुरा हो । यसले सर्वसाधारण लघुवित्तमा आवद्ध सदस्य तथा अभिभावकलाई राहत हुनेछ । लघुवित्त संस्थामार्फत त्यस्तो सहुलियत कर्जाको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनेमा विश्वासिलो सरकारी तयारी भने हालसम्म देखिएको छैन ।
अब आउने आ.व. ०७९/८० मा अर्थमन्त्रीले बजेटमा लघुवित्त कोष संचालन गर्ने भनेका छन । लघुवित्त कोषको आवश्यकता छ त ? यसको फाइदा के—के हुन सक्छन् ?
आ.व. ०७९/८० को बजेटबाट लघुवित्त कोषको स्थापना गर्ने भनिएको छ । तर, त्यसको कार्यविधि, नियम र प्रक्रियाका बारेमा अझै प्रस्ट भैनसकेको कारण यसै भन्न त सकिदैन् । तर पनि समग्र रुपमा लघुवित्त कोषको व्यवस्था हुने र उक्त कोषबाट लघुवित्त संस्थालाई आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सके लघुवित्त क्षेत्रका लागि यसलाई स्वागतयोग्य विषय मान्न सकिन्छ ।
लघुवित्तसँगै लघु बीमाको पनि कुरा आइरहेको छ नि ? के साँच्चैं नै लघु बीमाले गरीबी न्युनीकरण गर्छ जस्तो लाग्छ त ?
लघु बीमाले गरिवी न्यूनीकरणभन्दा पनि आर्थिक सुरक्षामा बढी जोड दिन्छ । आर्थिक सुरक्षा भएमा स्वतः गरिबी निवारणमा सहयोगी बन्न सक्दछ । लघुवित्तसँगै कर्जा तथा बचतको बीमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । लघु बीमा पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा रहेको थियो तर बीमक संघको संयोजकत्वमा कार्यान्वयनमा रहेको लघु बीमा कार्यक्रम हाल प्रभावकारी रुपमा संचालनमा रहेको पाइदैन् । लघु बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आए पक्कै पनि ग्राहक सदस्यहरु लाभान्वित हुनेछन् ।
यति धेरै लघुवित्त संस्थाहरु छन् । तर, पनि स्वरोजगार, स्व उद्यमी जस्ता कुराहरु निकै नै कम मात्र देखिन्छ । खासमा यस्तो किन भएको होला ? स्थानीय तहहरुसँग मिलेर रोजगारी सिर्जना गर्न लघुवित्तले किन नसकेको होला ?
लघुवित्तका कारण विभिन्न क्षेत्रमा महिला लघुउद्यमीहरु उदाउँदै गएको पाइन्छ । कुखुरा पालन, कृषि व्यवसाय, पशुपालन, साना—साना व्यवसायमार्फत राम्रो प्रगतिका उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् । लघुवित्त संस्था सदस्यलाई कर्जासँगै सीप विकास, क्षमता विकासजस्ता तालिमहरुमा समावेस गरी लघुउद्यमी बन्न सहयोगी बनेका छन् । हाल विस्तारै स्थानीय तहसँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रममा उनीहरुलाई सहभागी बनाउँदै पनि गएका छन् । यसबाट पक्कै उनीहरु लघु उद्यमी व्यवसायी बन्ने तथा स्थानीयस्तरमा रोजगार र उत्पादन बढ्ने सम्भावना धेरै छ ।
जाँदाजाँदैं नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिबाट एउटा लघुवित्तकर्मीको नाताले के कस्ता कुराको अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?
लघुवित्तले समेत सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न पाउने ब्यवस्था भएमा सहज हुने थियो । ब्याजदरको सीमा निर्धारणलाई मध्यनजर गर्दै स्रोतको उपलब्धतालाई सहज हुने किसिमको विषय मौद्रिक नीतिमा समावेश भएमा लघुवित्तलाई राहत हुने देखिन्छ । मर्जर नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था समेत हुनु पर्दछ जस्तो लाग्छ ।
अन्तिममा केही कुरा भन्न मन लागेको छ ?
लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत वर्षेनी ६ खर्बभन्दा बढी पूँजी परिचालन भइरहेको छ । यो आफैमा देशको समग्र अर्थ व्यवस्थाको लागि एउटा ठूलो योगदान हो भन्दा अन्यथा हुँदैन् । विगत ३० वर्षको दौरानमा लघुवित्त संस्थाहरुले ६० लाखभन्दा बढी विपन्न परिवारलाई लघु बैंकिङलगायत वित्तीय साक्षरता, जनचेतना अभिवृद्धि तथा नेतृत्व विकास आदि सेवा प्रदान गरी समग्र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो योगदान पुर्याएको विषयको सही मुल्याड्ढन हुने बेला आएको छ ।
