चैत्र २१ गते सोमवारका दिन, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरको अध्यक्षतमा उनकै मन्त्रालयले दलित सरोकारवाला तथा नेताहरुसंग आगामी आर्थिक वर्षको वजेटमा समेट्नु पर्ने दलितका सवालहरुमा सुझाव दिनको लागि एक अन्तरकृया कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । सो कार्यक्रम यस्तै सरोकारवालाहरुसंग गरिएको ११औं कार्यक्रम भएको र अव दुईटा कार्यक्रम महिला तथा राजनैतिक नेतृत्वसंग गरिने वताईएको थियो । सो कार्यक्रममा दलितका भातृसंगठनका नेताहरु, पूर्व मन्त्रीहरु, पूर्व प्रशासक तथा अधिकारकर्मीहरुको उपस्थिति थियो । करीव ३ घंटा चलेको सो कार्यक्रममा अर्थमन्त्री तथा उनको वजेट निर्माण गर्ने मन्त्रालयको टिमले दलित नेता तथा अधिकारकर्मीहरुको कुरा प्रसस्तै सुन्यो र सकेसम्म त्यहां उठाइएका कुराहरु सम्वोधन गरिने वतायो । सो कार्यक्रममा धेरै कुराहरु भनिएको हुंदा विगतको अभ्यासलाई हेर्दा त्यहां उठाइएका कुराहरु मध्ये १० प्रतिशत मात्रै सम्वोधन भएमा पनि दलितको अधिकार धेरै सुनिश्चित हुने टिप्पणी पनि गरिएको छ । सरकारले अहिले लैंगिक मैत्री वजेटको अभ्यास गरि रहेको त्यसले दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई नसमेटेको हुंदा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मैत्री वजेट वनाए दलितहरु पनि त्यसमा समेटिने कुरा वताईयो । प्रतिशतमा हेर्दा अहिले सम्म दलितका लागि कुल वजेटको एक प्रतिशत पनि विनियोजन नगरिएको हुंदा निश्चित प्रतिशत तोकेर नीति कार्यक्रम र वजेट वनाउनु पर्ने कुरामा सरोकारवालाहरुले जोड दिए ।
सो कार्यक्रममा पूर्व खेलकुद मन्त्री तथा दलित मुक्ति मोर्चाका संयोजक दलजीत श्रीपाईलीले दलितका लागि गर्नु पर्ने कार्यक्रमहरुको लिखित रुपमा आफ्नै पार्टिका अर्थमन्त्री समक्ष फेहरिस्त प्रस्तुत गरे, त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका विविध क्षेत्रहरुमा दलितका समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्ने पर्याप्त वजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरिएको छ । उनकै माओवादी केन्द्र पार्टिका तर्फवाट अर्थमन्त्री भएकाले उनीहरुका तर्फवाट आएको मागलाई अर्थमन्त्रीले सम्वोधन गर्छन की भन्ने झिनो आशा गर्न सकिने वताईयो ।
कार्यक्रमलाई व्यगात्मक रुपमा सम्वोधन गर्दै पूर्व उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री तथा नेपाल दलित संघका अध्यक्ष र वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाका अत्यन्त निकटतस्त व्यक्ति मीन विश्वकर्माले दलितहरु सवै भन्दा गरिब भएर राज्यलाई ठूलो सहयोग गरेको कुरा वताए । दलितहरु अत्यन्त गरिब रहदा देश पनि गरिब रहन्छ र गरिब देश भए पछि अनुदान पनि लिन सजिलो भई रहन्छ, अतः देशलाई सधै अनुदान लिन सजिलो वनाई दिदै दलितहरुले देशलाई नै ठूलो सहयोग गरि रहेको वताए । उनले त्यहा उपस्थित अन्य सवै मित्रहरुले उठाएका कुराको समर्थन गर्दै खास गरि दलित विकास समितिलाई तत्कालै व्युताउनु पर्ने र अन्तत त्यसलाई दलित विकास परिषदको रुपमा विकास गरि त्यसलाई पुनर्निमाण प्राधिकरण जस्तै अधिकार सम्पन्न गराई विदेशी सहयोग पनि सिधै परिचालन गर्न सक्ने वनाउन पर्ने वताए, यसो गर्दा सहयोग गर्न चाहाने विदेशी सहयोगलाई दलितको पक्षमा विना झन्झट परिचालन गर्न सकिने उनको तर्क थियो ।
सो कार्यक्रममा दलित आन्दोलनकी अग्रज नेतृ तथा पिडिआरसिकी अध्यक्ष कमला हेमचुरीले राज्यले गर्नु पर्ने कार्य विदेशीसंग भीख मागेर उनले गरि रहेको वताईन । उनको संस्थाले लगानी गरेर हाल सम्म दुई सय भन्दा वढि डाक्टर, इन्जिनियर तथा वकिलहरु दलित समुदायवाट वनाउनुका साथै एक सय जना भन्दा वढि दलितहरुलाई लोक सेवाको तयारी कक्षामा सहयोग गरि नीजामति सेवामा प्रवेश गराउन सफल भएको पनि वताईन । तर राज्यले लगानी गर्नु पर्ने यो क्षेत्रमा भई रहेको दलित विकास समितिलाई मृत प्राय वनाएर अलि अलि भए पनि त्यस्तै कामलाई सिध्याएको गुनासो गरिन । उनले एमविविएस पढ्नलाई तराईका मुसहर, डोम र चमारलाई उपलव्ध गराएको छात्रवृत्ति राज्यले फिर्ता लेओस, किनभने त्यो छात्रवृत्तिले कलेजको मात्र शुल्क तिर्न पुग्ने, उनीहरुलाई वस्ने खाने आफैले व्यवस्त गर्नु पर्दा सो छात्रवृत्ति निल्नु न ओकल्नु भएको वताईन । अतः कजेलको फिस मात्रै होइन की उनीहरु होस्टेलमा वस्न र खान पुग्ने गरि महिनाको कम्तिमा १५ हजार दिनु पर्ने वताईन । त्यो दिने काम दलित विकास समितिले गर्न सक्थ्यो तर त्यसले कर्मचारीलाई मात्र पालि रहेको तर कार्यक्रमका सवै वजेट हटाइएको हुंदा प्रयोजन विहिन भएको वताईन ।
सो कार्यक्रममा पूर्व सचिव डा. मानवहादुर विकेले दलितको रैथानै सीप, कला तथा संस्कृतिको संरक्षण, प्रवद्र्धन र त्यस मार्फत दलितको सम्मान समेत अभिवृद्धि गर्नको लागि रैथाने विश्वविद्यालयको आवश्यक्ता भएको र त्यसको लागि विभिन्न चरणमा सम्वन्धित सरोकारवालाहरुसंग पनि कुरा भएको वताए र अर्थमन्त्रीले नीति कार्यक्रम र वजेट मार्फत त्यसलाई सम्वोधन गर्नु पर्ने माग गरे ।
कार्यक्रममा विज्ञ तथा दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले नवौं पञ्चबसैं योजना देखि १३औं पञ्चबसैं योजना सम्म दलित समुदायका केही सवाल सम्बोधन भएका थिए तर पछिका बजेटले निराश बनायो । अल्पकालिन, मध्यकालिन र र्दीघकालिन योजना बनाएर दलितका मुदालाई सम्बोध गर्नुपर्छ । हामीले सम्झुनि पर्ने अर्थ मन्त्रीहरु भरतमोहन अधिकारी उहाँले दलित विद्यार्थीलाई रु। ५० को छात्रावृद्विको व्यवस्था, सुरेन्द्र पाण्डेले जनता आवास कार्यक्रम र अन्तरजातिय जोडिलाई रु। १ लाख प्रोत्साहन भत्ताकोे व्यवस्था, त्यस्तै डा। बाबुराम भटराईले दलितलाई ६० वर्ष उमेर पुगेकालाई वृद्वा भत्ता र बालवालिकाको लागि पोषण भत्ताको व्यवस्था गर्नु भएको थियो । अब पालो तपाईको छ दलित समुदायले सर्वअक्षरमा जनार्दन शर्माको नाम लेख्न आतुर छ भने विश्वकर्माले भन्नु भयो ।
अधिकारकर्मी तथा दलितका विज्ञ तेज सुनारले सरकारले लैंगिक मैत्री वजेटको अभ्यास गरि रहेको तर त्यसले दलितलाई सम्वोधन नगरेको हुंदा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मैत्री वजेट पनि निर्माण गर्नु पर्ने वताए । यदि त्यसो गरेमा दलितका लागि छुट्टै कति प्रतिशत वजेट राज्यले छुट्याएको छ भन्ने थाहा हुने र त्यसले दलितका समस्यालाई सम्वोधन गर्न सघाउने वताए ।
दलित अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता र संचारकर्मी चक्रमान विश्वकर्माले संचारको क्षेत्रमा दलितहरु पछि परेको र नेपाल टेलिभिजनले आफ्नै खर्चमा दलित सवाल भन्ने कार्यक्रम चलाई रहेको र सो कार्यक्रम मार्फत दलितका विविध सवालहरुलाई सतहमा ल्याई सम्वोधन गर्न प्रभावकारी रहेको हुंदा त्यो कार्यक्रमको लागि वजेटमा छुट्टै व्यवस्था हुनु पर्ने माग गरे, किनभने आर्थिक अभावका कारणले गर्दा नेपाल टेलिभिजनले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था आएको औंल्याए ।
पत्रकार उत्सव महराले प्रदेश दुईका दलितहरुको अवस्था अत्यन्त दयनिय भएको, उनीहरु आवास, रोजगारी तथा शिक्षावाट वंचित भएको, वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि पनि ऋण नपाउने र पाईहाले पनि उच्च व्याजदरमा लिनु पर्ने र करीव दृई वर्षको भिषामा एक वर्षको कमाई पुरै ऋण तिर्नमा खर्च हुने हुंदा उनीहरुलाई सहुलियत व्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरे । त्यस्तै अहिले लघु वित्त कार्यक्रमहरुले दलित महिलाहरुको पनि ऋणमा पहुच वढाएको तर त्यसले १८ प्रतिशत भन्दा वढि व्याज लिने हुंदा त्यस्तो ऋण तिर्न उनीहरुलाई गार्हो भएको हुंदा सरकारको तर्फवाट व्याजमा सहुलियत भई ८ प्रतिशत भन्दा कम व्याजमा ऋण उपलव्ध गराउन सके उनीहरुको आर्थिक उपार्जन वढ्न सक्ने वताए ।
सो कार्यक्रममा दलित आयोगका अध्यक्ष देवकुमार विश्वकर्माले आयोगले भोगिरहेको समस्याहरुको फेहरिस्त सुनाए। विगत एक वर्षको अवधिमा ७ वटा सचिवहरुको सरुवा भएको र त्यसरी सरुवा हुदां आयोगले गरेका कुनै पनि निर्णयहरु कार्यान्वयनमा लैजान अप्ठेरो परेको । वजेट पनि केवल कर्मचारी र प्रशासनिक खर्च वेहोर्ने मात्र दिइएको हुंदा कुनै ठाउंमा दलित विरोधी घटना को छानविन गर्न जानु पर्यो भने पनि वजेट विहिन हुंदा अत्यन्तै अपहेलित महशुस गर्नु परेको गुनासो गरे ।
त्यहां उठेका विभिन्न सवाल तथा जिज्ञाशाहरुलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले अत्यन्त मार्मिक ढंगमा आफ्ना भनाई राख्दै भने, दलितले लुगा सिलाएर पुरै देशको लाज ढाकेका छन् तर देशले उनीहरुको लाज ढाक्न सकेन । आगामी आर्थिक वर्षको वजेटमा मूलत शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था सुधार्नको लागि व्यवस्थाहरु गरिने र त्यसमा पनि दलितहरुको शिक्षा र स्वास्थ्य सम्वन्धी समस्याहरुलाई विशेष सम्वोध नगरिने कुरा वताए ।
