गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ संसद विघटन मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश संसद विघटन मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश Karobarpati बुधबार, २०७८ जेठ २६ गते, १८:१२ मा प्रकाशित काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज सो आदेश जारी गरेको हो । इजलासले उक्त विवादमा आगामी असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ । आज रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गरेका थिए । क्याटेगोरी : समाचार तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस सम्बन्धित समाचार मर्स्याङ्दी नदीमा भारतीय बस दुर्घटना: १४ शव निकालियो, उद्धार कार्य… सरकारको शर्त पालना गर्ने टिकटकको प्रतिबद्धता, प्रतिबन्ध फुकुवाको तयारी परराष्ट्रमन्त्री राणा र जयशंकरबीच भेटवार्ता स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले पदभार ग्रहण गर्दै गरे दुई निर्णय जेठ २८ यता बाढी-पहिरोबाट ७४ जनाको मृत्यु कैलाली र कञ्चनपुरमा बढी प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो धेरै पढिएका १ साठी लाख कमाउनेले अठार लाख ५५ हजार तिनुपर्ने २ जियोले स्याटेलाइट मार्फत इन्टरनेट प्रदान गर्दै ३ दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दिए राजीनामा ४ गुगलले स्वीकार गर्यो जेमिनी एआईको गल्ती, छवि बनाउने सुविधामा तत्काल लगायो रोक ५ अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२४ को अवसरमा घट्यो रेड्मी १२ सीको मूल्य ६ पोको एम ५ : किफायती मूल्यमा प्रिमियम अनुभव ७ नबिल बैंक ‘ग्लोबल एसएमई फाइनान्स अवार्ड २०२२’ मा दुई अवार्डद्वारा सम्मानित ट्रेण्डिङ भोट खसाल्न नसक्ने मतदातालाई कस्तो छ व्यवस्था? राष्ट्र बैंकले ११ अर्ब २० करोडको टे्रजरी बिल बिक्री गर्ने सिंगापुर यात्राको प्रतिक्षामा गोटाबाय राजापाक्षे आबेको हत्यापछि शोकमा डुब्यो जापान भारतमा राष्ट्रपतिः सर्वोच्च पदमा पुग्ने प्रथम आदिवासी नेतृ द्रौपदी मुर्मु ट्विटर किन्न गरेको ४४ अर्ब डलरको कबोल मस्कले अन्त्य गरे प्रचण्डले मधेसका जनतालाई भने – ओलीले संविधान संशोधन गर्न दिएनन् भोट खसाल्न नसक्ने मतदातालाई कस्तो छ व्यवस्था? राष्ट्र बैंकले ११ अर्ब २० करोडको टे्रजरी बिल बिक्री गर्ने सिंगापुर यात्राको प्रतिक्षामा गोटाबाय राजापाक्षे आबेको हत्यापछि शोकमा डुब्यो जापान भारतमा राष्ट्रपतिः सर्वोच्च पदमा पुग्ने प्रथम आदिवासी नेतृ द्रौपदी मुर्मु ट्विटर किन्न गरेको ४४ अर्ब डलरको कबोल मस्कले अन्त्य गरे प्रचण्डले मधेसका जनतालाई भने – ओलीले संविधान संशोधन गर्न दिएनन्