गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ संसद विघटन मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश संसद विघटन मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश Karobarpati बुधबार, २०७८ जेठ २६ गते, १८:१२ मा प्रकाशित काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज सो आदेश जारी गरेको हो । इजलासले उक्त विवादमा आगामी असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ । आज रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गरेका थिए । क्याटेगोरी : समाचार तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस सम्बन्धित समाचार मर्स्याङ्दी नदीमा भारतीय बस दुर्घटना: १४ शव निकालियो, उद्धार कार्य… सरकारको शर्त पालना गर्ने टिकटकको प्रतिबद्धता, प्रतिबन्ध फुकुवाको तयारी परराष्ट्रमन्त्री राणा र जयशंकरबीच भेटवार्ता स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले पदभार ग्रहण गर्दै गरे दुई निर्णय जेठ २८ यता बाढी-पहिरोबाट ७४ जनाको मृत्यु कैलाली र कञ्चनपुरमा बढी प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो धेरै पढिएका १ मल्टीपर्पस फाइनान्सको अवितरित हकप्रद सेयर असोज २९ गतेबाट बिक्रीमा २ नबिल बैंकद्धारा ३५.२६ प्रतिशत लाभांशको घोषणा ३ नेशनल लघुवित्तको संस्थापक सेयर बिक्रिमा ४ राष्ट्र बैंकले ग्राहकको गुनासो सुनुवाइ गर्न पहिलो पटक कार्यविधि बनायो ५ चीनको निगरानी विमान जापानी क्षेत्रमा प्रवेश ६ भोलि देखि बि.ओ.के. क्यापिटलको निःशुल्क डिम्याट खाता अफर ७ एनआईसी एशिया बैंकद्वारा स्मार्ट अडियो अलर्ट डिभाइस सार्वजनिक ट्रेण्डिङ अब मोबाइल बैंकिङबाट एक दिनमा २ लाखसम्म ट्रान्सफर गर्ने मिल्ने एनआईसी एशिया बैंकद्वारा स्मार्ट अडियो अलर्ट डिभाइस सार्वजनिक एनआईसीको मोबाइल बैंकिङबाट दुई महिनासम्म निःशुल्क आन्तरिक रेमिट्यान्स पठाउन मिल्ने नबिल बैंकका नव नियुक्त अध्यक्ष पौड्यालाई गभर्नर अधिकारीले भर्चुअल समारोहबीच शपथ ग्रहण गराए हिमालयन बैंकले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत लाभांश दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र ग्लोबल आईएमई बैंक बीच सम्झौता प्रभु र सेन्चुरी बैंकको आजबाट एकीकृत कारोबार सुरु अब मोबाइल बैंकिङबाट एक दिनमा २ लाखसम्म ट्रान्सफर गर्ने मिल्ने एनआईसी एशिया बैंकद्वारा स्मार्ट अडियो अलर्ट डिभाइस सार्वजनिक एनआईसीको मोबाइल बैंकिङबाट दुई महिनासम्म निःशुल्क आन्तरिक रेमिट्यान्स पठाउन मिल्ने नबिल बैंकका नव नियुक्त अध्यक्ष पौड्यालाई गभर्नर अधिकारीले भर्चुअल समारोहबीच शपथ ग्रहण गराए हिमालयन बैंकले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत लाभांश दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र ग्लोबल आईएमई बैंक बीच सम्झौता प्रभु र सेन्चुरी बैंकको आजबाट एकीकृत कारोबार सुरु