काठमाडौं । सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ ।
आज अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आर्चाय प्रेस विज्ञप्तिमा सरकार “चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छ,” उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा ’वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने र निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ का सम्बन्धमा व्यक्त विचारप्रति यस मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।
’ सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको र चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत प्रष्टाउन खोजेको छ ।
बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे/भावर/ शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको र चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म रहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
“सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूणर् प्रतिबद्ध रहेका सबैमा अनुरोध गर्ने चाहान्छु” प्रवक्ता आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
