काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड-१९को समस्या वर्तमान समय सम्म रही रहेको हुदाँ यसबाट प्रभावित ऋणीहरुलाई थप राहत दिने भएको छ ।
गभर्नर अधिकारीले बताए अनुसार देशमा आर्थिक गतिविधि सामान्यीकरण भएतापनि उद्योग व्यवसायहरूमा अझै समस्यामा रहेको भन्दै एक पटकका लागि ऋणीलाई पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिने भएको हो ।
२०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७८ असार मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो को विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुल उपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने ब्यवस्था मिलाइएको र विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।
ताेकिएको क्षेत्रमा लगानी नगर्ने बैंकहरूलाई कारबाहीमा कडा रूपले उत्रने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिएको छ ।
गभर्नर अधिकारीको भनाइ अनुसार अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात लगायतका विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ भने कर्जाको मूल्यांकन रेसियोलाई समेत यथावत राखिएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य भएसँगै यी नीतिहरूमा पनि पुनरावलोकन हुँदै जाने छ ।
१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सहुलियत कर्जामा प्राथमिकता दिने नीति लिने समेत मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ । कोरोनाका कारण निकै ठूलो असर परे पनि अहिले तथ्यांकले त्यति धेरै नराम्रो अवस्था नरहेकोे र मौद्रिक नीतिले एक किसिमको उत्साह आएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी गराए ।
अधिकारीले उपभोक्ता मुद्रास्फीति सन्तुलित अवस्थामै रहेको र वैदेशिक व्यापार घाटामा पनि सुधार आएको र रेमिट्यान्स आप्रवाह ११ प्रतिशतले बढेको गभर्नर अधिकारीले जानकारी गराए । चालु खाता घाटामा आए पनि शोधनान्तर बचतमा रहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रै अवस्थामा रहेको उनले बताए ।
निक्षेप परिचालन उत्साहजनक रूपले बढेको र कर्जा पनि अझ धेरै उत्साहजनक तरिकाले बढेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले कोरोना प्रभावितहरूले पनि सहुलियत कर्जाको राम्रै उपयोग गरिरहेको जानकारी दिए ।
ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको र वित्तीय पहुँचमा पनि राम्रै सुधार भएको भन्दै अझ ४ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुग्न बाँकी रहेको र ती बाँकी चार स्थानीय तहमा पनि चाँडै वाणिज्य बैंकको शाखा पुग्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।
परिवर्तन् भएका बिषय
१. मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुसार विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंकदरलाई यथावत् राखिएको, कोभिड-१९ले गर्दा सिर्जना भएको असहज परिस्थितिको समयमा यी दरहरूमा गरिएको समायोजनलाई आर्थिक क्रियाकलाप सामान्यीकरण हुदै गएसँगै पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
२. २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७८ असार मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो को विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुल उपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने ब्यवस्था मिलाइने छ ।
३. दश मेगावाट भन्दा साना जलबिद्युत् आयोजनाहरूको विशेष पुनरकर्जामा पहुँच पुर्याउन आवश्यक व्यवस्था गरिने छ ।
४. विभिन्न प्रयोजनका लागि ऋण धितो मूल्य अनुपात तोकी प्रवाह भएका कर्जामा कोरोना संक्रमणले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको नियामकीय सहजीकरणलाई यथावत् राखिएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुदै गएसँगै ऋण धितो मूल्य अनुपात सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्र र वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्षित क्षेत्र र वर्गले प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा विशेष अनुगमन गरी उक्त ऋण दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धितलाई गरिने कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ ।
६. विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रोत्साहित गर्न कारोबारको सीमामा समयअनुसार पुनरावलोकन गरिने छ । क्यूआर कोड तथा विद्युतीय कारोबारको लागि आवश्यक थप नीतिगत व्यवस्था गरिने छ । डिजिटल कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि वित्तीय साक्षरतामा गरिने निश्चित लागतलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने छ ।
७. डीएपीरडीएए सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम आयात गर्दा प्रदान गरिने विदेशी मुद्रा सटहीको विद्यमान सीमामा आवश्यकतानुसार परिर्मा गरिने छ ।
