काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा भएको गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणका आधारमा ६ वटा ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ४ वटा ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, सालपा विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक र सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंक परेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल फाइनान्स,जानकी फाइनान्स,समृद्धि फाइनान्स र प्रोग्रेसिभ फाइनान्स केन्द्रिय बैंकको कारबाहीमा परेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विपन्न वर्ग कर्जा नपुर्याउँदा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई १ लाख ५२ हजार ९२९ रुपैयाँ बराबर जरिवाना तोकिएको छ । त्यस्तै, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न नसक्दा पहिलोपटक ७०६ र दोस्रोपटक ३२ हजार ९६९ रुपैयाँ बराबर जरिवाना तिरेको छ ।
सालपा विकास बैंकले पनि अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न नसक्दा ३५३ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु परेको छ ।
तोकिएको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम गर्ने नसक्ने कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक,नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकले हर्जाना तिरेका छन्र ।
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकले साउनमा २० लाख १३ हजार र भदौमा २३ लाख १४ हजार ४९३ , सिन्धु विकास बैंकले साउनमा १ लाख २६ हजार ३८४ र भदौमा १६ लाख ९९ हजार १५१, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले साउनमा ४ लाख ६३ हजार ७९४ र भदौमा ५ लाख १६ हजार ३०७ र सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकले साउनमा २१ लाख ८० हजार ६६३ र भदौमा २८ लाख ९७ हजार ३५४ बराबरको जरिवाना तिरेका छन् ।
त्यस्तै, सीडी रेसियो कायम गर्न नसकेका नेपाल फाइनान्सले पहिलोपटक साउनमा १९ हजार ३३० र दोस्रोपटक भदौमा १ लाख ६५ हजार ५८४ र जानकी फाइनान्स कम्पनीले पहिलोपटक साउनमा ६ लाख ५५ हजार १९३ र दोस्रोपटक भदौमा ६ लाख ३७ हजार ७९९ रुपैयाँ बराबरको हर्जाना तिरेका छन् ।
साथै, समृद्धि फाइनान्स कम्पनीले पनि कर्जा निक्षेप अनुपात पुर्याउन नसक्दा पहिलो पटक भदौमा ८० हजार ७४४ बराबर हर्जाना तिर्नुपरेको छ भने अनिवार्य मौज्दात कायम नगर्ने प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडलाई २३ हजार १८८ हर्जाना तिराइएको छ ।
