काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई दिइने अनुमतिमा नयाँ नीति ल्याएको छ ।
केन्द्रिय बैकले आज भुक्तानी, समाशोधन र फछ्र्यौटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूको स्थापना र कारोबारका सम्बन्धमा विद्यमान अनुमति नीति, २०७३ खारेज गरी “भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९”ल्याएको हो ।
नयाँ नीति अनुसार अब नेपालमा जारी भएको भुक्तानी उपकरण मार्फत् नेपाल बाहिर समेत भुक्तानी कारोवार हुने गरी सञ्चालन हुने संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८० करोड हुनु पर्ने छ ।
त्यस्तै,भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले न्यूनतम ४० करोड रुपैयाँ, भुक्तानी कार्ड वाहेक अन्य उपकरणहरू सञ्चालन गर्ने संस्थालाई न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ र भुक्तानी कार्ड सहित अन्य उपकरणहरू समेत सञ्चालन गर्ने संस्थालाई न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी हुनुपर्ने नयाँ नीतिमा व्यवस्था छ ।
केन्द्रिय बैंकले यो व्यवस्था लागु हुनु अघि बैंकबाट अनुमतिपत्र लिएका संस्थाको हकमा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २०८५ साल असार मसान्तसम्ममा कायम गरी सक्नुपर्नेछ जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र विदेशमा स्थापना भई नेपालमा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजीसम्बन्धी उपर्युक्त व्यवस्था लागु नहुने राष्ट्र बैकले जनाएको छ ।
