प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने/ नपाउने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हो, (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने लिखित जवाफ पेस गरेको छ ।

राष्ट्रपति समक्षमा पेश गरिएका दुवै दाबीलाई अध्ययन गर्दा दुवै दाबीकर्ता सांसदहरुले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकाले दाबी नपुग्ने गरी निणर्य गर्नुभएको हो जवाफमा उल्लेख छ ।

।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई राष्ट्रपति कार्यालयले पठाइएको उक्त जवाफमा , धारा ७६ को उपधारा (५) मा उल्लेख भए बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो’, ‘राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको निणर्य हुनुपर्ने संवैधानिक संरचना रहेको र सोही बमोजिम हुँदै आएको छ । धारा ७६ (१),(२) (३) र (५) को सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस वा मन्त्रिपरिषद्को निणर्य आवश्यक पर्दैन । सो अधिकार राष्ट्रपति स्वयंबाट राष्ट्रप्रमुख एवं संविधानको संरक्षकको हैसियतले प्रयोग र पालना हुने विषय हो ।’ भनिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले आफूविरुद्ध दायर भएको उक्त रिट खारेज गर्न पनि माग गरेको छ ।