सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ : अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालताई लिखित जवाफ लिँदै अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया भएकाले अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई नदिएको बताएका हुन् ।
त्यस्तै,धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन । २०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमाजस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा राखिएको छैन । यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकोजस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्न समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन’, प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ ।