काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्ञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमले संस्था/सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्न/बुझाउनु पर्ने बक्यौता स्मार्ट टेलिकम कै दायित्व रहेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले एक सूचना जारी गदै वैशाख २१ ग्ते स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु अगाडी स्मार्ट टेलिकमबाट संस्था/सर्वसाधारण व्यक्तिलाइ तिर्न/बुझाउनु पर्ने बक्यौता स्मार्ट टेलिकमकै दायित्व भएको हुँदा सम्पूणर् दायित्व स्वयम् स्मार्ट टेलिकम नै व्यहोर्नु पर्ने र यसमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने भएको व्यहोरा जानकारी गराएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) वमोजिम वैशाख ३ गते स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमले नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थाहरुलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम असुल गर्नेका लागि स्मार्ट टेलिकमको सम्पूणर् सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
