काठमाडाैं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० पूरा हुन १ महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्त पूरा हुँदासम्म ८ खर्ब ३६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले सुरुमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको थियो । जेठसम्म सङ्कलित राजस्व सुरु लक्ष्यको ५९.६४ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । घट्दो आयात तथा आर्थिक गतिविधिका कारण चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सरकार राजस्व सङ्कलनको सङ्कुचनको अवस्थामा छ ।
जसका कारण अहिलेसम्म सरकारले दुई पटक सङ्कलनको लक्ष्य संशोधन गरिसकेको छ । आर्थिक गतिविधिमा उल्लेख्य सुधार नहुँदा पछिल्लो संशोधन पनि पूरा गर्न मुस्किल हुने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
जेठसम्मको कुल राजस्व सङ्कलनमध्ये ७ खर्ब ५९ अर्ब रुपियाँ कर राजस्वको हिस्सा रहेको छ भने बाँकी ७७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्व रहेको छ ।आम्दानीभन्दा ३ खर्ब बढी खर्च नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ पूरा हुँदासम्म सरकारको कुल आम्दानीको तुलनामा खर्च करिब तीन खर्ब रुपैयाँले बढी छ ।
राजस्व सङ्कलन अपेक्षा अनुसार बढ्न नसक्दा बजेट घाटा झन् गहिरिएको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत मानिने राजस्वसहित अनुदान र अन्य प्राप्तिसमेत गर्दा समीक्षा अवधिसम्म सरकारले ८ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
कुल आम्दानी मध्ये ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान र ३८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अन्य शीर्षकको आम्दानी रहेको छ । सरकारले प्राप्त गरेको अनुदान लक्ष्यको केवल ८.६६ प्रतिशत मात्र हो । जेठसम्म सरकारको कुल खर्च भने ११ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन सुरु विनियोजनको ६५.५६ प्रतिशत हुन आउँछ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ सुरु विनियोजन गरेको थियो । यद्यपि मध्यावधि समीक्षा र आगामी आवको बजेटमार्फत गरेर सरकारले कुल विनियोजनको आकार करिब ३ खर्ब रुपैयाँले घटाएको छ । कुल खर्चमध्ये सबैभन्दा धेरै चालु शीर्षकतर्फ ८ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि गरिएको सुरुको चालु खर्चको तुलनामा यो ७४.१५ प्रतिशत हुन आउँछ । पुँजीगत शीर्षकतर्फ भने सरकारको खर्च कमजोर देखिन्छ । पुँजी र रोजगारी सिर्जनाका लागि महषवपूणर् मानिने भए पनि जेठसम्म लक्ष्यको केवल ४०.२४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।
त्यस्तै ऋणको साँवा फिर्ता तथा सरकारी संस्थानहरूको लगानीमा खर्च हुने वित्तीय शीर्षकतर्फ भने १ खर्ब ४५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्चे भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा ६३.२४ प्रतिशत खर्च हुन आउँछ ।
आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारको साभार
