जनकपुरधाम । प्रदेश नं २ सरकार समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरधाममा परेको रिटको सुनुवाइ जारी छ ।
असार १० गते अधिवक्ता राजकुमार महासेठले पेश गरेको रिट निवेदनमाथि बहस आज पनि जारी रहेको छ ।
असार १६ गते निवेदकका तर्फबाट आवेदक महासेठसहित आठ कानून व्यवसायीले बहस गरेकामा असार १७ गते विपक्षीका तर्फबाट बहस भएको छ ।
रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकूदमन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
विपक्षीतर्फबाट कानून व्यवसायीको बहस सकिएको तर निवेदक पक्षको जवाफी बहस समयाभावले आज शुरु हुन नसकेको कारणले शुक्रबार फेरि निवेदकतर्फबाट जवाफी बहस हुने उच्च अदालतले जनाएको छ ।
गत जेठ २६ गते मुख्यमन्त्री राउतले विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डल समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत रहेको जिकिर गर्दै सोको बदरको माग गरी अधिवक्ता महासेठले निवेदन दिएका थिए ।
प्रदेशसभामा दलित सात, आदिवासी जनजाति ११ र गैरमधेशी समुदायबाट नौ जना रहे पनि सरकारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै अधिवक्ता निवेदन दायर गरिएको हो ।
—
