गृहपृष्ठ ∕ राजनीति ∕ उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेकाे नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा के छ सर्वोच्चको आदेश ? उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेकाे नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा के छ सर्वोच्चको आदेश ? Karobarpati शुक्रबार, २०७९ पुस २२ गते, १९:१९ मा प्रकाशित काठमाडौं – उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । क्याटेगोरी : राजनीति तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस सम्बन्धित समाचार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन माओवादी केन्द्रको ह्वीप रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरण र पासपोर्टको छानबिन पार्टीले गर्नुपर्छ- मुकुल… प्रचण्ड सरकार ढल्ने भएपनि विश्वासको मत दिन्छौं- एकीकृत समाजवादी सापकोटाको एमालेलाई प्रश्न- गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरणको कालो धब्बा कसरी पखाल्नुहुन्छ… प्रचण्डले वैकल्पिक सरकार बनाउन खोजे- एमाले कांग्रेस एमाले सरकार बन्ने, के के विषयमा भयो सहमति ? धेरै पढिएका १ साठी लाख कमाउनेले अठार लाख ५५ हजार तिनुपर्ने २ जियोले स्याटेलाइट मार्फत इन्टरनेट प्रदान गर्दै ३ दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दिए राजीनामा ४ गुगलले स्वीकार गर्यो जेमिनी एआईको गल्ती, छवि बनाउने सुविधामा तत्काल लगायो रोक ५ अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२४ को अवसरमा घट्यो रेड्मी १२ सीको मूल्य ६ पोको एम ५ : किफायती मूल्यमा प्रिमियम अनुभव ७ नबिल बैंक ‘ग्लोबल एसएमई फाइनान्स अवार्ड २०२२’ मा दुई अवार्डद्वारा सम्मानित ट्रेण्डिङ राष्ट्र बैंकले ११ अर्ब २० करोडको टे्रजरी बिल बिक्री गर्ने सिंगापुर यात्राको प्रतिक्षामा गोटाबाय राजापाक्षे भोट खसाल्न नसक्ने मतदातालाई कस्तो छ व्यवस्था? आबेको हत्यापछि शोकमा डुब्यो जापान भारतमा राष्ट्रपतिः सर्वोच्च पदमा पुग्ने प्रथम आदिवासी नेतृ द्रौपदी मुर्मु ट्विटर किन्न गरेको ४४ अर्ब डलरको कबोल मस्कले अन्त्य गरे प्रचण्डले मधेसका जनतालाई भने – ओलीले संविधान संशोधन गर्न दिएनन् राष्ट्र बैंकले ११ अर्ब २० करोडको टे्रजरी बिल बिक्री गर्ने सिंगापुर यात्राको प्रतिक्षामा गोटाबाय राजापाक्षे भोट खसाल्न नसक्ने मतदातालाई कस्तो छ व्यवस्था? आबेको हत्यापछि शोकमा डुब्यो जापान भारतमा राष्ट्रपतिः सर्वोच्च पदमा पुग्ने प्रथम आदिवासी नेतृ द्रौपदी मुर्मु ट्विटर किन्न गरेको ४४ अर्ब डलरको कबोल मस्कले अन्त्य गरे प्रचण्डले मधेसका जनतालाई भने – ओलीले संविधान संशोधन गर्न दिएनन्